काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभर अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी आवश्यक योजना तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।

गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कृष्ण देवकोटाका अनुसार बुधबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र पठाउँदै जिल्लाभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण संकलन गर्न भनिएको हो।

मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तह तथा निकायसँग समन्वय गरेर अतिक्रमित जग्गा पहिचान गर्न र ती जग्गा खाली गराउने योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरेको छ।

परिपत्रमा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि अतिक्रमण हटाउने कार्यमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर शान्तिपूर्ण ढंगले अतिक्रमण हटाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न यो कदम चालिएको जनाएको छ। पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रबाटै पहल थालिएको हो।

मन्त्रालयको यस निर्णयपछि अब जिल्लागत रूपमा अतिक्रमित जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान हुने र योजनाबद्ध रूपमा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।